शेतातील पिके वाचवण्यासाठी वीज पुरवठ्याची बळकटी
पावसाच्या लहरीपणामुळे राज्यातील शेतकरी सध्या मोठ्या चिंतेत आहे. विहिरी किंवा बोअरवेलमध्ये थोडेफार पाणी असले तरी वारंवार जळणारे रोहित्र (DP/ट्रान्सफॉर्मर) आणि कमी दाबाचा वीज पुरवठा (Low Voltage) यामुळे ऐन गरजेच्या वेळी पिकांना पाणी देणे कठीण होते. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढत राज्य सरकारने दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी मोठा प्रशासकीय आणि आर्थिक निर्णय घेतला आहे.
राज्यातील ग्रामीण भागात वितरण रोहित्र (Special Design Transformer) आणि कॅपॅसिटर बँक खरेदीसाठी प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटी रुपयांपर्यंत निधी देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीसाठी लागणारा वीज पुरवठा सुरळीत होण्यास मदत मिळणार आहे.
२६५ तालुक्यांत दुष्काळसदृश परिस्थिती आणि विजेचे संकट
यंदा राज्यातील ३५८ पैकी तब्बल २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर झाली आहे. पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिके धोक्यात आली असून, जमिनीत ओलावा टिकवणे हे शेतकऱ्यांसमोरील मोठे आव्हान बनले आहे.
अशा स्थितीत पिकांना जगवण्यासाठी शेतकरी उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतांवर अवलंबून आहेत. मात्र, ग्रामीण भागात एकाच वेळी वीज पंपांचा भार वाढल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर ओव्हरलोड होणे, जळणे किंवा वारंवार वीज खंडित होणे अशा अडचणी सातत्याने समोर येत होत्या. हे रोहित्र वेळेत बदलले न गेल्यास उभे पीक वाळून जाण्याची भीती असते. याच समस्येवर थेट उपाय म्हणून सरकारने हा विशेष निधी मंजूर केला आहे.
या निधीचा नेमका वापर कसा होणार?
प्रत्येक जिल्ह्याला उपलब्ध होणाऱ्या या २० कोटी रुपयांच्या निधीतून प्रामुख्याने खालील कामे हाती घेतली जातील:
- नादुरुस्त रोहित्र बदलणे: जळालेले किंवा बिघडलेले ट्रान्सफॉर्मर तातडीने बदलून नवे बसवणे.
- ओव्हरलोड ट्रान्सफॉर्मरची क्षमता वाढवणे: ज्या भागांत पंपांचा भार जास्त आहे, तेथे स्पेशल डिझाइन ट्रान्सफॉर्मर बसवणे.
- कमी दाबाची समस्या दूर करणे: कॅपॅसिटर बँक खरेदी करून व्होल्टेजचा प्रश्न सोडवणे.
- सुरळीत वीज पुरवठा: ग्रामीण फिडरवरील भार संतुलित करून सिंचनासाठी नियमित वीज उपलब्ध करणे.
निर्णय प्रक्रियेत मोठा बदल: जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट अधिकार
एरवी वीज उपकरणांच्या खरेदी आणि प्रशासकीय मंजुरीच्या प्रक्रियेत मंत्रालयीन पातळीवर वेळ वाया जातो. त्यामुळे ऐन गरजेच्या काळात शेतकऱ्यांना आठवडे-महिने ताटकळत राहावे लागायचे.
या पार्श्वभूमीवर, कामांना गती मिळावी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. स्थानिक पातळीवर जिल्हा प्रशासनाला तातडीने निर्णय घेता येणार असल्याने, रोहित्रांची दुरुस्ती आणि खरेदी अधिक वेगाने पूर्ण होऊ शकेल.
बळीराजाच्या दृष्टीने या निर्णयाचे महत्त्व
सिंचनाचा प्रश्न हा केवळ पाण्यावर नव्हे, तर विजेच्या नियमित उपलब्धतेवर अवलंबून असतो. दुष्काळाच्या काळात जर वेळेवर आणि योग्य दाबाने वीज मिळाली, तर शेतकऱ्यांना हातातोंडाशी आलेली पिके वाचवणे शक्य होईल. सरकारचा हा निधी ग्रामीण भागातील वीज यंत्रणेचे जाळे मजबूत करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
SHORT SUMMARY
महाराष्ट्रातील २६५ दुष्काळसदृश तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांचा सिंचनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने प्रत्येक जिल्ह्याला २० कोटी रुपयांपर्यंतचा निधी मंजूर केला आहे. या निधीतून नादुरुस्त रोहित्र बदलणे आणि कॅपॅसिटर बँक बसवण्याची कामे केली जातील, तसेच यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना थेट प्रशासकीय मंजुरीचे अधिकार देण्यात आले आहेत.